ओछी राजनीति का परिणाम है सिंगूर से नैनो परियोजना का जाना

ओछी राजनीति का परिणाम है सिंगूर से नैनो परियोजना का जाना

निर्मल रानी

163011, महावीर नगर,

अम्बाला शहर,हरियाणा।

फोन-09729229728  

      

टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा ने पश्चिम बंगाल राज्य से बहुचर्चित नैनो कार परियोजना को हटाए जाने का दु:खद ंफैसला आंखिरकार ले ही लिया। हालांकि रतन टाटा के इस निर्णय का आभास उसी समय होने लगा था जबकि इस संयंत्र में उत्पादन कार्य एक माह पूर्व ही ठप्प हो गया था। इतना ही नहीं बल्कि इस संयंत्र की कई मशीनें भी सिंगूर से स्थानांतरित होनी शुरु हो गई थीं। और इन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सिंगूर में नैनो संयंत्र हेतु भूमि अधिग्रहण को लेकर होने वाले हिंसक प्रदर्शनों से ऊब कर रतन टाटा ने सांफ शब्दों में यहां तक कह दिया था कि उन्हें अपने पन्द्रह सौ करोड़ रुपए के निवेश के अधर में लटकने की कोई परवाह नहीं है बल्कि हमारे लिए इससे अधिक ंजरूरी है हमारे संयंत्र से जुड़े कर्मचारियों का जानमाल की सुरक्षा की चिंता। परन्तु इन सबके बावजूद यह आस बंधी थी कि संभवत: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल गोपालकृष्ण गांधी की मध्यस्थता के परिणामस्वरूप अथवा राज्य के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की कोशिशों की वजह से शायद रतन टाटा नैनो संयंत्र सिंगूर में ही ंकायम रखें। परन्तु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो सका।

              सिंगूर से नैनो संयंत्र को हटाए जाने के निर्णय को मात्र किसी छोटे घटनाक्रम के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह घटना किसी एक राज्य से किसी एक उद्योग के हटाए जाने की घटना मात्र नहीं है। बल्कि यह एक ऐसी बड़ी दु:खद घटना है जिसका नकारात्मक प्रभाव राज्य की अर्थव्यवस्था पर कई दशकों तक पड़ने की पूरी संभावना है। विदेशी पूंजी निवेश को आमंत्रित किए जाने के आज के वैश्विक वातावरण में प्रत्येक देश तथा प्रत्येक राज्य अपने क्षेत्रों में बड़े उद्योग आमंत्रित करना चाहता है। परन्तु एक बड़ा भारतीय उद्योग समूह होने के बावजूद टाटा समूह को जिस प्रकार की ओछी राजनीति का शिकार होना पड़ा है, इसके परिणामस्वरूप सम्भवत: अब कई दशकों तक कोई बड़ा उद्योग समूह पश्चिम बंगाल का शायद रुंख भी नहीं करना चाहेगा। और बड़े दु:ख की बात है कि इसकी ंजिम्मेदार पश्चिम बंगाल की सरकार नहीं बल्कि राज्य की विपक्षी पार्टी तृण्मूल कांग्रेस व इसकी नेता ममता बैनर्जी होंगी।

              ज्ञातव्य है कि दो वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल सरकार ने टाटा उद्योग समूह की नैनो कार परियोजना हेतु लगभग 1000 एकड़ ंजमीन का अधिग्रहण किया था। लगभग दस हंजार किसान मुआवंजा लेकर अपनी ंजमीन टाटा को देने के लिए तैयार थे। जबकि 2000 किसानों को ममता बैनर्जी ने मुआवंजा न लेने हेतु उकसा कर इसे एक बड़े आन्दोलन का रंग दे दिया था। परिणामस्वरूप टाटा कर्मचारियों व इंजीनियरों पर अनेक बार जानलेवा हमले किए गए। और इन सबसे दु:खी होकर सितम्बर के प्रारम्भ में नैनो का उत्पादन बंद कर दिया गया।

              दरअसल नैनो कार दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में भारतीय सड़कों पर लाने का रतन टाटा का वादा है। कम से कम लागत में इस कार का निर्माण किया जा सके, इसके लिए भी टाटा समूह कई महत्वपूर्ण रणनीति बना रहा है। कच्चे माल की ंखरीद से लेकर उत्पादन तक तथा इसके विक्रय तक अनेक ऐसे बिन्दुओं पर टाटा की नंजर है जिससे कि नैनो के उत्पादन पर कम से कम ंखर्च आ सके और आम लोगों को एक लाख रुपए की कार देने का अपना वादा टाटा पूरा कर सके। इसी सिलसिले की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में टाटा समूह की यह योजना थी कि सिंगूर में लगने वाले नैनो कार मुख्य संयंत्र के साथ ही नैनो कार परियोजना से संबंधित सहायक उद्योग भी लगाए   जाएं ताकि नैनो के सहायक कलपुंर्जों को दूर से लाने ले जाने के भारी भरकम ंखर्च व इसपर व्यय होने वाले समय को बचाया जा सके। परन्तु ममता बैनर्जी को अपनी घटिया और ओछी राजनीति के समक्ष टाटा की यह मजबूरी शायद जानबूझकर समझ में नहीं आई। मात्र 2000 किसानों के तथाकथित अधिकारों की लड़ाई का झण्डा बुलंद कर ममता बैनर्जी ने पूरे देश के उन करोड़ों ंगरीबों व मध्यम वर्ग के लोगों का दिल दुखाया है जोकि यथाशीघ्र नैनो के सड़कों पर आने की प्रतीक्षा कर रहे थे तथा अपने जीवन की पहली कार ंखरीदने का सपना संजोए बैठे थे।

              आज भारत का लगभग प्रत्येक राज्य नैनो कार परियोजना को अपने यहां उद्योग स्थापित करने हेतु लालायित है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा रतन टाटा को न्यौता भी दिया जा चुका है। परन्तु ंफिलहाल टाटा समूह द्वारा इस संबंध में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। निश्चित रूप से जिस राज्य में भी नैनो संयंत्र लगेगा, उस राज्य की अर्थव्यवस्था पर तो इसका प्रभाव पड़ेगा ही साथ ही साथ राज्य के लाखों लोग भी सीधे तौर पर इस परियोजना का लाभ उठा सकेंगे। शायद यही वजह है कि पश्चिम बंगाल के उद्योग मंत्री निरुपम सेन को रतन टाटा के नैनो परियोजना के सिंगूर से हटाए जाने के ंफैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए यहां तक कहना पड़ा कि- 'यह राज्य के लिए एक काला दिन है।' सेन ने यह भी स्वीकार किया है कि इस घटना के बाद राज्य में अब नए निवेश को आकर्षित करना बड़ा मुश्किल होगा।

              प्रश् यह है कि क्या कभी देश से ऐसी ओछी व घटिया राजनीति का अंत हो सकेगा? ंगरीब किसानों की झूठी हमदर्दी दिखाकर देश की अर्थव्यवस्था को ठेस पहुंचाने का यह सिलसिला आंखिर कब तक चलता रहेगा। पश्चिम बंगाल की गिनती देश के उन गिने चुने कमंजोर राज्यों में होती है जिन्हें विकसित किए जाने की बहुत सख्त ंजरूरत है। नए-नए उद्योग विशेषकर बड़े उद्योग स्थापित होने से ही इन राज्यों में रोंजगार की संभावनाएं बढ़ सकती हैं तथा राज्य का विकास सुनिश्चित हो सकता है। परन्तु जब तक ंगरीब किसानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने वाली ममता जैसी नेता किसी भी राज्य में मौजूद हैं तब तक शायद न तो वहां बड़े उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं और न ही राज्य के विकास की कल्पना की जा सकती है।

              इस प्रकरण में यदि टाटा समूह, पश्चिम बंगाल सरकार व तृणमूल कांग्रेस के मध्य चली खींचातान, राजनीति एवं संघर्ष को ंगौर से देखा जाए तो यह देखने को मिलेगा कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा वामपंथी सरकार होने के बावजूद तथा ंगरीबों व मंजदूरों की रहनुमाई करने वाली सरकार होने के बावजूद इस बात का प्रयास किया गया कि राज्य के विकास के दृष्टिगत् किसी भी तरह से नैनो कार परियोजना को पश्चिम बंगाल में ही रोका व चलाया जा सके। स्वयं रतन टाटा भी यही सोचकर पश्चिम बंगाल में नैनो संयंत्र को स्थापित करने के पक्षधर थे कि इसके माध्यम से राज्य के लोगों का कल्याण हो सकेगा। परन्तु ममता बैनर्जी ने तो मानो नैनो संयंत्र न चलने देने को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश् ही बना लिया था।

              यदि देश को विकास के रास्ते पर ले जाना है तो ममता जैसे ढोंगी एवं स्वार्थी नेताओं से इस देश की राजनीति को पाक सांफ रखना होगा। इस देश के विकास, कल्याण तथा देश के ंगरीबों हेतु टाटा के घराने ने अब तक जितना कुछ किया है, ममता बैनर्जी जैसी तीसरे दर्जे की सोच रखने वाली क्षेत्रीय नेता उसका मुंकाबला करना तो दूर उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। नैनो कार के उत्पादन की सोच ही स्वयं इस बात का प्रमाण है कि रतन टाटा ंगरीबों के लिए कैसी सोच रखते हैं तथा सिंगूर से नैनो संयंत्र का हटाया जाना भी यह सोचने के लिए कांफी है कि ममता बैनर्जी देश के ंगरीबों के लिए तथा पश्चिम बंगाल के बेरोंजगारों के लिए कैसी सोच रखती है।   निर्मल रानी