बुधवार, 7 अक्टूबर 2009

और अब 'प्रतीक्षारत प्रधानमंत्री' के राजनीति से सन्यास की हाँ-ना

और अब 'प्रतीक्षारत प्रधानमंत्री' के राजनीति से सन्यास की हाँ-ना

तनवीर जांफरी

163011, महावीर नगर, अम्बाला शहर। हरियाणा,  फोन : 0171-2535628,  मो: 098962-19228 email                                                                                                                      

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      भारतीय जनता पार्टी के विगत् लोकसभा चुनावों में 'प्रतीक्षारत प्रधानमंत्री' (प्राईम मिनिस्टर इन वेटिंग) घोषित लाल कृष्ण आडवाणी हालांकि लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद कुछ समय के लिए 'भूमिगत' हो गए थे। मीडिया 'लौहपुरुष' के दर्शन के लिए कई दिनों तक उनकी तलाश करता रहा। परन्तु आपने दर्शन नहीं दिए। शायद वह जानते थे कि उनके पास उस समय तत्काल मीडिया को देने के लिए कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है। बहरहाल झूठ, आडंबर और अहंकार का पिटारा आंखिरकार फूट ही गया। और देश की जनता ने भाजपा द्वारा कमंजोर प्रधानमंत्री के रूप में प्रचारित किए जाने वाले डॉ मनमोहन सिंह को एक बार पुन: भारत का प्रधानमंत्री निर्वाचित कर दिया। कांफी प्रतीक्षा के बाद 16 मई के पश्चात जब आडवाणी एक बार फिर सामने आए, उस समय उनके साथ ही साथ उनके लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद न ग्रहण करने, यहां तक कि राजनीति से आडवाणी के सन्यास लेने तक की ंखबरें आनी शुरु हो गईं। और आज 5 माह बीत जाने के बाद भी इसी प्रकार की ंखबरों का बांजार उसी प्रकार गर्म है।

              देश की जनता को आडवाणी के राजनीति से सन्यास लेने की बार-बार आने वाली ंखबरों से ऐसा आभास हो रहा है जैसे कि आडवाणी स्वयं तो राजनीति से बिदाई चाह रहे हैं परन्तु शायद उन्हें ऐसा करने से कोई रोक रहा है। चूंकि राजनैतिक सन्यास की यह बात अडवाणी जैसे उच्चकोटि के राजनीतिज्ञ से जुड़ी है, इसलिए निश्चित रूप से राजनीति पर नंजरें रखने वाला देश का प्रत्येक जागरूक व सुधी व्यक्ति पूरी दिलचस्पी के साथ इन ंखबरों पर अपनी नंजरें जमाए हुए है कि देखें आंखिर आडवाणी का 'बहुचर्चित राजनैतिक सन्यास' किस 'घड़ी' में अमल में आता है। परन्तु 6 माह से लगातार केवल चर्चाओं में रहने तथा इसके अमल में न आने के परिणामस्वरूप अब ऐसा भी लगने लगा है कि कहीं उनका राजनीति से सन्यास भी प्रतीक्षारत प्रधानमंत्री जैसा ही एक 'शोशा' तो नहीं है जोकि केवल चर्चा के लिए हो परन्तु अमल में आने या कार्यान्वित होने के लिए नहीं।

              विगत् लोकसभा चनाव निश्चित रूप से भाजपा द्वारा लाल कृष्ण आडवाणी के व्यक्तित्व को सामने रख कर लड़े गए थे। भाजपा के आला नेताओं को इस बात की पूरी उम्मीद थी कि आडवाणी का ऊंचा राजनैतिक ंकद पार्टी को सत्ता ंजरूर दिला देगा। परन्तु भारतीय मतदाताओं ने भाजपा नेताओं की ऐसी सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इन 6 महीनों के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित पार्टी के ही कई वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी की हार के लिए आडवाणी को ंजिम्मेदार भी ठहराया। कंधार विमान अपहरण कांड के मुद्दे पर आडवाणी द्वारा डाले जाने वाले संफेद झूठ के पर्दे को भी भाजपा नेताओं ने ही बेनंकाब किया। और इन दिनों महाराष्ट्र, हरियाणा तथा अरुणाचल प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में भाजपा द्वारा चुनाव प्रचार की जो रणनीति तैयार की गई है, उसे देखकर भी यही प्रतीत होता है कि अब पार्टी के रणनीतिकार आडवाणी के राजनैतिक व्यक्तित्व को करिश्माई व्यक्तित्व मानने को हरगिंज तैयार नहीं। इस बार भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची में सबसे पहला नाम एक बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी का रखा है। हालांकि अपनी बढ़ती उम्र तथा कमंजोरी के चलते वे व्यक्तिगत् रूप से चुनाव प्रचार में भाग नहीं ले सकेंगे। परन्तु उनके कुछ चुनिंदा भाषणों को सीडी व डीवीडी तथा उनके संदेशों के माध्यम से मतदाताओं के बीच उन्हें ले जाने का प्रयास किया  जा रहा है। पोस्टरों तथा अन्य प्रचार सामग्रियों में भी वाजपेयी की ंफोटो को शीर्ष स्थान दिया जा रहा है। यहां ंगौरतलब यह है कि पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान पार्टी ने लाल कृष्ण आडवाणी के राजनैतिक ंकद को ही इतना ऊंचा मान लिया था कि उन्हें वाजपेयी के भाषण की सीडी, उनके संदेश अथवा उनके चित्रों की आवश्यकता ही नहीं महसूस हुई थी। परन्तु चुनाव परिणाम आने के बाद पार्टी के रणनीतिकारों को यह एहसास हुआ कि आडवाणी को करिश्माई नेता समझना दरअसल उनकी एक बड़ी भूल थी। इन विधानसभा चुनावों में पुन: वाजपेयी के चित्र व उनके भाषणों को आगे रखना एक बार फिर यह साबित कर रहा है कि पार्टी को अब भी वाजपेयी के व्यक्तित्व पर अधिक विश्वास है न कि आडवाणी जैसे 'लौहपुरुष' पर।

              प्रश्न यह है कि राजनीति में अपमान की ऐसी पराकाष्ठा आडवाणी कब तक सहन करते रहेंगे। राजनीति से सन्यास के विषय पर संघ अथवा अपने गुरु (स्वामी जी) से चर्चाएं करने अथवा उनसे सलाह लेने के बजाए वे स्वयं इस निर्णय को लेने में क्यों हिचकिचा रहे हैं? ऐसा नहीं लगता कि पार्टी का कोई वर्ग उन्हें राजनीति से सन्यास लेने से रोक रहा है। बजाए इसके ऐसा ंजरूर प्रतीत होता है कि आडवाणी स्वयं राजनीति से अपने सन्यास की चर्चाएं छेड़कर पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं की नब्ंज टटोलना चाह रहे हैं। परन्तु इत्तेंफांक से किसी ओर से भी ऐसे कोई समाचार अब तक सुनने को नहीं मिले जिससे कि यह पता चल सके कि कोई बड़ा पार्टी नेता या पार्टी कार्यकर्ता आडवाणी के राजनीति से सन्यास के ंफैसले का प्रबल विरोध कर रहे हों।

              लोकसभा के चुनाव परिणाम आने से पूर्व ही आडवाणी ने स्वयं यह बात कही थी कि यदि वे सत्ता में नहीं आए अथवा प्रधानमंत्री नहीं बने तो वे राजनीति से सन्यास ले लेंगे। परन्तु ऐसा करने के बजाए उन्होंने एक बार फिर अपने लंबे राजनैतिक अनुभव का प्रयोग अपने राजनैतिक सन्यास के विषय पर करना शुरु कर दिया है। उनके सन्यास की ंखबरें भी मीडिया में प्रमुखता से प्रकाशित की जाने लगी हैं। परन्तु उनके राजनीति से सन्यास लेने अथवा न लेने के मंथन के बीच अब कोई 'अमृत' निकलता नंजर नहीं आता। जैसा कि राजनैतिक हालात बयान कर रहे हैं, उन्हें देखकर तो यही लगता है कि संभवत: अगले संसदीय चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़े जाएंगे। उस स्थिति में यह प्रश्  ंजरूर उठेगा कि मनमोहन सिंह को कमंजोर प्रधानमंत्री बताने वाले 'लौहपुरुष' जब कथित रूप से कमंजोर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पराजित नहीं कर सके फिर राजनीति से सन्यास न ल पाने की स्थिति में वे 2014 में राहुल गांधी से कैसा मुंकाबला कर सकेंगे। क्योंकि 2014 आते-आते एक ओर तो राहुल गांधी और अधिक परिपक्व राजनीतिज्ञ बन चुके होंगे जबकि आडवाणी जी 84 के बजाए 89 की दहलींज पर ंकदम रख चुके होंगे। और इतिहास इस बात का गवाह है कि 89 की उम्र में अब तक किसी भी नेता ने भारतीय प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण नहीं की है।

              उपरोक्त सभी परिस्थितियां एवं राजनैतिक हालात सांफतौर पर यह संकेत दे रहे हैं कि आडवाणी को राजनीति से सन्यास के अपने इरादे को सलाह-मशविरा या चर्चा के बीच रखने के बजाए उसे तत्काल अमले में लाना चाहिए तथा अपनी बची-खुची इंात आबरू को इतिहास के पन्नों के लिए संभाल कर रख देना चाहिए। उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता का इस बात के लिए शुक्रगुंजार भी होना चाहिए कि उन्होंने आडवाणी को न केवल देश के गृहमंत्री पद पर बिठाया बल्कि भारत का उप प्रधानमंत्री बनाकर उनका स्थान देश के उन चंद गिने-चुने नेताओं में बना दिया जोकि देश के उप प्रधानमंत्री का पद ग्रहण कर चुके हैं। ऐसे में आडवाणी यदि चाहें तो ंजंफर के इस शेर को अपने सन्यास का आधार भी बना सकते हैं :-

                  निकलना खुल्द* से आदम का सुनते आए थे लेकिन।

                 बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले॥

खुल्द*- जन्नत, स्वर्ग।                                                           

जा रहा है। पोस्टरों तथा अन्य प्रचार सामग्रियों में भी वाजपेयी की ंफोटो को शीर्ष स्थान दिया जा रहा है। यहां ंगौरतलब यह है कि पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान पार्टी ने लाल कृष्ण आडवाणी के राजनैतिक ंकद को ही इतना ऊंचा मान लिया था कि उन्हें वाजपेयी के भाषण की सीडी, उनके संदेश अथवा उनके चित्रों की आवश्यकता ही नहीं महसूस हुई थी। परन्तु चुनाव परिणाम आने के बाद पार्टी के रणनीतिकारों को यह एहसास हुआ कि आडवाणी को करिश्माई नेता समझना दरअसल उनकी एक बड़ी भूल थी। इन विधानसभा चुनावों में पुन: वाजपेयी के चित्र व उनके भाषणों को आगे रखना एक बार फिर यह साबित कर रहा है कि पार्टी को अब भी वाजपेयी के व्यक्तित्व पर अधिक विश्वास है न कि आडवाणी जैसे 'लौहपुरुष' पर।

तनवीर जांफरी

 

सोमवार, 28 सितंबर 2009

संकीर्ण सोच रखने वाले दलों व नेताओं से सावधान

संकीर्ण सोच रखने वाले दलों व नेताओं से सावधान

       निर्मल रानी

163011, महावीर नगर,  अम्बाला शहर,हरियाणा, फोन-9729229728

भारतीय लोकतंत्र में समय-समय पर आयोजित होने वाले विभिन्न राज्यों के चुनावी पर्व तथा लोकसभा के आम चुनाव के रूप में होने वाला चुनावी महापर्व हम भारतीय मतदाताओं को आमतौर पर 5 वर्षों में एक बार यह अवसर देता है कि हम देशहित, राष्ट्र के विकास, देश की एकता व अखंडता, साम्प्रदायिक सद्भाव आदि मुद्दों को सामने रखकर अपने-अपने क्षेत्रों से लोकसभा अथवा विधानसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव करें। अभी मात्र 4 माह पूर्व ही देश के मतदाताओं ने देश को एक नई केंद्रीय सरकार चुन कर दी है। और एक बार फिर हरियाणा, महाराष्ट्र तथा अरुणाचल प्रदेश में आगामी 13 अक्तूबर को होने जा रहे विधानसभा के आम चुनाव भारतीय मतदाताओं से उनकी राय (मत) जानने जा रहे हैं।

              देश की स्वतंत्रता से लेकर अब तक होने वाले लगभग सभी चुनावों के दौरान आमतौर पर यह देखा जाता है कि एक ओर मतदाता जहां राष्ट्रीय हितों को मद्देनंजर रखकर मतदान करने की कोशिश करता है, वहीं साम-दाम-दंड-भेद से अपने चुनाव जीतने का हौसला रखने वाले कुछ स्वार्थी प्रवृत्ति के नेता अपने राजनैतिक स्वार्थ के चलते मतदाताओं को गुमराह करने से भी बांज नहीं आते। मात्र अपने पक्ष में मतदान करवाने के लिए कहीं जातिवाद का सहारा लिया जाता है तो कहीं क्षेत्रवाद को हवा देने का काम किया जाता है। कहीं क्षेत्रीय भाषा को हथियार बनाकर समाज को विभाजित करने का प्रयास किया जाता है तो कहीं स्थानीय लोगों की बेरोंजगारी जैसे संकीर्ण मुद्दों का ढोंग रचकर समाज में क्षेत्रीयता का ंजहर घोलने का काम किया जाता है। ंजाहिर है ऐसे सभी प्रयास नेताओं द्वारा केवल इसलिए किए जाते हैं ताकि वे समाज को क्षेत्र के नाम पर बांटने में सफल हों। मतदाताओं की भावनाओं को भड़क़ा सकें तथा इन बातों का लाभ उठाकर अपने पक्ष में मतदान करने हेतु मतदाताओं को उकसा सकें।

              उपरोक्त परिस्थितियों में भारतीय मतदाताओं का यहर् कत्तव्य बन जाता है कि वे किस प्रकार अपने आप को इन अवसरवादी एवं संकीर्ण विचार रखने वाले नेताओं के हथकंडों से बचाकर रखें तथा राष्ट्रहित एवं राष्ट्रीय विकास तथा देश की एकता व अखंडता को सर्वोपरि रखकर मतदान में हिस्सा लें। सत्ता के भूखे भेड़ियों की संकीर्ण राजनीति का नंगा नाच इन दिनों महाराष्ट्र में खुलेआम देखा जा रहा है। इसे हम भारत सरकार की कमंजोरी कहें अथवा सहिष्णुता या फिर इसे बुंजदिली का नाम दें। परन्तु यह सच है कि देश को तोड़ने की कोशिश में लगे अलगाववाद की शैली की राजनीति अपनाने वाले ठाकरे ब्रदर्स कांफी लंबे समय से महाराष्ट्र में अपनी इसी प्रकार की राजनीति चला रहे हैं। स्वयं को हिंदुत्ववादी राजनीति का समर्थक बताने वाला ठाकरे परिवार मात्र मतों की ंखातिर हिंदुत्व की भी बात करता है। परन्तु जब बात भाषा की आती है तो इन्हीं ढोंगी हिंदुत्ववादियों को हिंदी भाषा से नंफरत तथा मराठी भाषा से प्यार हो जाता है।

              अभी पिछले दिनों देश के एक जाने-माने पत्राकर राजदीप सरदेसाई मुंबई में राज ठाकरे से मिलने जा पहुंचे। आमतौर पर अंग्रेंजी भाषा में पत्रकारिता करने वाले सरदेसाई ने राज ठाकरे के समक्ष हिंदी भाषा में साक्षात्कार देने का प्रस्ताव रखा। परन्तु महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के इस नेता ने सरदेसाई को हिंदी भाषा में साक्षात्कार देने से सांफ मना कर दिया। ठाकरे ने केवल मराठी भाषा में ही अपनी बात कहने पर पूरा ंजोर दिया। परिणामस्वरूप सरदेसाई को राज ठाकरे से लिया जाने वाला साक्षात्कार स्थगित करना पड़ा। यह घटना हमें क्या दर्शाती है? एक भारतीय पत्रकार अपने पेशे की  ंजिम्मेदारी निभाते हुए यह चाह रहा था कि महाराष्ट्र की सत्ता पर दावेदारी जताने वाले राज ठाकरे जैसे नेताओं के विचारों को टीवी चैनल के माध्यम से पूरा देश जाने। सरदेसाई ने इसीलिए हिंदी भाषा का साक्षात्कार में प्रयोग किए जाने का प्रस्ताव रखा। परन्तु राजदीप सरदेसाई की सोच के ठीक विपरीत राज ठाकरे की इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि उनके विचारों को पूरा देश भी जाने। उनकी नंजरें तो केवल महाराष्ट्र के विधान-भवन पर टिकी हुई हैं। ठाकरे को तो केवल मराठा मतों को आकर्षित करना है। इसके लिए उन्हें चाहे उत्तर भारतीयों को गालियां देनी पड़ें, उनके साथ मारपीट करनी पड़े अथवा अपमानित करना पड़े या फिर राष्ट्रभाषा हिंदी का अपमान ही क्यों न करना पड़े, उन्हें यह सब स्वीकार है। क्योंकि उनकी राजनैतिक सोच अत्यन्त सीमित व संकीर्ण है। बेशक उनकी बातों में यह नंजर आता है कि वे मराठा हितों अथवा मुंबई वासियों के हितों की बातें कर रहे हैं। परन्तु दरअसल ऐसा नहीं है। उनकी ऐसी मीठी बातों के पीछे का रहस्य केवल यही है कि वे मराठा मतों के सहारे महाराष्ट्र की विधानसभा में अपनी पार्टी का झण्डा फहराना चाहते हैं। और अपने इस एकमात्र लक्ष्य को अर्जित करने के लिए ही उनके द्वारा अलगाववाद, हिंदी भाषा का विरोध, उत्तर भारतीयों का विरोध अथवा उन्हें अपमानित करना तथा समाज में विघटन पैदा करने जैसे नापाक हथकंडों का सहारा लिया जा रहा है।

              देश में एक दो नहीं बल्कि दर्जनों ऐसे 'ठाकरे' राजनीति में सक्रिय दिखाई देंगे जो इसी प्रकार की गणित तथा योग के आधार पर अपनी राजनैतिक दुकानदारियां चला रहे हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपनी क्षेत्रीय, सीमित व संकीर्ण सोच से देश की एकता व अखंडता के स्वच्छ वातावरण को प्रदूषित करने वाले यह नेता सक्रिय देखे जा सकते हैं। सत्ता की लालच ने इन्हें इस हद तक अंधा कर दिया है कि इन्हें क्षेत्रीयता तथा सामाजिक संकीर्णता, राष्ट्रीयता एवं राष्ट्रीय एकता व अखंडता पर भारी नंजर आ रही है। अपनी पारिवारिक राजनैतिक पृष्ठभूमि, अपने धन तथा शक्ति आदि के बल पर ऐसे कई नेता परिवार देश के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अच्छी ंखासी पैठ बनाए देखे जा सकते हैं। कई जगहों पर तो इन्हें सत्ता पर ंकाबिंज भी देखा जा सकता है। ऐसे में देश के राष्ट्रप्रेमी जागरूक मतदाताओं का यहर् कत्तव्य है कि वे अत्यन्त सूक्ष्म्ता के साथ यह देखें कि क्षेत्रीय सत्ता हथियाने के बाद यही नेता आंखिर अपने क्षेत्र या राज्य में किस एजेंडे पर काम कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि देश के विकास को प्राथमिकता देने के बजाए पूरे प्रदेश में 'हाथियों' के पार्कों की स्थापना करने को ही मुख्य एजेंडा बनाया जा रहा हो? कहीं ऐसे राजनेता सरकारी ंखंजाने से धन निकाल कर अपनी स्वयं की मूर्तियां राज्य में लगवाकर प्रदेश में स्थायी तौर पर अपनी राजनैतिक पहचान छोड़ने का तो प्रयास नहीं कर रहे?

              आज हमारा देश लगभग सभी बाहरी सीमाओं की ओर से ंखतरे का सामना कर रहा है। बाहरी दुश्मन से निपटना तो हमारे लिए फिर भी उतना कठिन नहीं है जितना कि इन 'स्वदेशी' तांकतों से निपटना जोकि भारतीय नागरिक एवं भारतीय नेता होने का दम भरते हुए भी विघटनकारी एवं अलगाववादी राजनीति को हवा देते रहते हैं। क्षेत्रीय सत्ता पर ंकाबिंज होने की इनकी लालसा भले ही इन्हें समाज को धर्म-जाति, क्षेत्र, भाषा आदि के नाम पर विभाजित करने को मजबूर क्यों न करती हो, परन्तु हम भारतीय मतदाताओं का तो कम से कम अवश्य यहर् कत्तव्य बनता है कि हम चुनावरूपी अवसर आने पर इन संकीर्ण मानसिकता रखने वाले सभी नेताओं व दलों को अपने मतदान के द्वारा यह सचेत करें कि देश की एकता व अखंडता, राष्ट्र का समग्र विकास जैसी राष्ट्रव्यापी बातें अधिक ंजरूरी हैं न कि संकीर्ण, सीमित व क्षेत्रीय सोच को हवा देने वाली बातें। ंजाहिर है भारतीय मतदाताओं को अपना यह पक्ष मतदान के माध्यम से ही रखने का अवसर प्राप्त होता है। देशहित को राष्ट्रीय परिपेक्ष्य में सोचने वाले मतदाताओं को चुनावरूपी इन शुभ अवसरों को हरगिंज गंवाना नहीं चाहिए।

                              निर्मल रानी

गुरुवार, 24 सितंबर 2009

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से 20 तटीय गांवों के जीवन में बदलाव

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से 20 तटीय गांवों के जीवन में बदलाव

सार्वजनिक - निजी भागीदारी के लिए मॉडल

 

                                                            के.एम रवीन्द्रन *

अपर महानिदेशक, पसूका, चेन्नई

       किसी भी प्रौद्योगिकी अथवा उपकरण के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। हालांकि उसकी प्रभावोत्पादकता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके सकारात्मक पक्ष से हम कितना फायदा उठा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि यह हम पर निर्भर है कि हम प्रौद्योगिकी को अपने पक्ष में कैसे इस्तेमाल करें।

 

       कुछ ऐसा ही पुडुचेरी बहुद्देश्यीय सामाजिक सेवा सोसायटी नामक गैर सरकारी संगठन ने पूरी सफलता के साथ किया है।

 

       सोसायटी ने मछुआरों के दैनक जीवन को नया रूप देने के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सर्वोत्तम इस्तेमाल के जरिए पुडुचेरी और तमिलनाडु के कुड्डालूर और वल्लुपुरम जिलों में ज्वार-भाटा को पूरी तरह से मछुआरा समुदाय के अनुकूल बना दिया है।

 

       पुडुचेरी में सोसायटी के मुख्यालय में इसरो के समर्थन से मुख्य सूचना केन्द्र की स्थापना से इस मिशन की शुरूआत हुई। यह केन्द्र गांवों में स्थित ग्राम सूचना केन्द्रों को सूचना प्रसारित करता है। पुडुचेरी में चिन्हित गांवों की संख्या नौ, कुड्डालूर में आठ और कराईकल में तीन हैं। इन 20 तटीय खेड़ों में ग्रामीणों के रोजमर्रा के जीवन में समृध्दि लाने के लिए सूचना और ज्ञान उपलब्ध कराया जा रहा है।  आसन्न संकट की आशंका के मामले में नियमित सूचना के अलावा चेतावनी संदेश जारी किए जाते हैं। पांच साल पहले त्सुनामी से तबाह क्षेत्र में लोगों को प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने का यह पुडुचेरी बहुउद्देश्यीय सामाजिक सेवा सोसायटी का एक महत्त्वपूर्ण प्रयास है।

 

       सार्वजनिक उद्बोधन प्रणाली के जरिए दिन में तीन बार, मौसम, लहरों की ऊंचाई, हवा की चाल, वे संभावित क्षेत्र जहां मछली मिल सकती हैं और मछलियों के दैनिक बाजार भाव के बारे में घोषणाएं करने के लिए प्रणाली स्थापित की गई हैं। यह सूचना इन गांवों में बोर्ड पर भी प्रदर्शित की जाती है। हालांकि सार्वजनिक उद्धोषणा प्रणाली की पहुंच सिर्फ एक किलोमीटर तक सीमित है लेकिन पुडुचेरी बहुउदेश्यीय सामाजिक सेवा सोसायटी के अथक प्रयासों से इस सीमा से भी बाहर कदम रखा गया है। सोसायटी ने पुढु युगम पड़ाइपोम (आइए, एक नए प्रभात के लिए प्रयास करें) नामक मछुआरों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रसारण के लिए आकाशवाणी (ऑल इंडिया रेडियो) के पुडुचेरी केन्द्र के साथ अनुबंध किया है। गहरे समुद्र में मौसम की स्थिति की जानकारी पाने के लिए मछुआरों के आग्रह पर संचार के इस माध्यम के इस्तेमाल का विचार किया गया। आकाशवाणी पुडुचेरी के सहयोग से ग्रामीण समुदाय के लिए सूचना नामक विशेष कार्यक्रम भी दिन में तीन बार प्रसारित किया जाता है।

 

       पुडुचेरी बहुउद्देश्यीय सामाजिक सेवा सोसायटी के पास मौसम पूर्वानुमान पर कार्यक्रम रिकार्ड करने के लिए सुसज्जित स्टूडियो है। सोसायटी के मुख्यालय में स्वचालित मौसम केन्द्र स्थापित किया गया है जहां लहरों की ऊंचाई, समुदाय आधारित आपदा की तैयारी,  सूचना का अधिकार, बाल अधिकार, महिला सशक्तीकरण, बच्चों के गैर कानूनी व्यापार और समुदाय आधारित अन्य विशिष्ट जानकारियां प्रदान की जाती हैं। स्व-सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं और युवकों सहित ग्रामीण समुदाय के लोग इस कार्यक्रम में उत्सुकता व उत्साह से भाग लेते हैं। उन्हें कार्यक्रम के संचालन का प्रशिक्षण दिया जाता है जो उनकी अपनी आवाज में रिकार्ड किया जाता है तथा आकाशवाणी पुडुचेरी के जरिए उसे प्रसारित किया जाता है।

 

       भू-विज्ञान मंत्रालय का हैदराबाद स्थित भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना सेवा केन्द्र और चेन्नई स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान और लहरों की ऊंचाई के बारे में सूचना उपलब्ध कराते हैं। पुडुचेरी में सोसायटी के मुख्यालय में इसरों की मदद से डिजिटल डिस्प्ले प्रणाली स्थापित की गई है जो मछुआरों को समुद्र संबंधी सम्पूर्ण ब्यौरा उपलब्ध कराती है। इस गैर सरकारी संगठन ने इन गांवों के मछुआरों की सुरक्षा के लिए लहरों की ऊंचाई नापने के लिए 2007 में  (अक्षांश: 11 डिग्री 52. 442' एन, उन्नतांश: 79 डिग्री 50. 573' ई) बंगाल की खाड़ी, चिन्नावीरंपत्तीनम, पुडुचेरी में बंगाल की खाड़ी में अपना वेव राइडर चिन्ह स्थापित किया गया है।

 

       सॉपऊटवेयर सेवा कम्पनियों के राष्ट्रीय संघ ने इन 20 गांव ज्ञान केन्द्रों के जरिए सीखने के इच्छुक लोगों को कम्प्यूटर शिक्षा के अलावा इन गांवों में ई-साक्षरता और प्रौढ श्ािक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए हैं। दसवीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए बीएसएनएल की ब्राडबैंड सेवा के जरिए ई-शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। पुडुचेरी में निजी टीवी चैनल रेनबो के जरिए भी ऐसी ही सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

 

       पुडुचेरी आयुर्विज्ञान संस्थान के साथ अनुबंध के जरिए ग्रामीण लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्यचिकित्सा देखरेख सेवा उपलब्ध कराने के लिए एक अन्य लागत प्रभावी (कम खर्च वाली) आईओटी सुविधा ई-औषधि  स्थापित की गई है।

 

       ई-कृषि सेवा के जरिए उर्वरक, बीज, कृषि उत्पादों की कीमतों जैसी कृषि संबंधी सभी प्रासंगिक सूचनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जहां कहीं संभव है आवेदन फार्म डाउनलोड करने और ऑन लाइन आवेदन जैसी सरकारी सेवाओंस्कीमों सूचनाओं को उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ई-शासन सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

 

       कुल मिलाकर पुडुचेरी बहुउदेश्यीय सामाजिक सेवा सोसायटी बहुत ही सफल सार्वजनिक-निजी भागीदारी सिध्द हुई है।

 

       इसके अलावा यह सोसायटी (संस्था) सम्पूर्ण समग्र मानव विकास के लिए लोगों की शिक्षा और प्रशिक्षण पर बल दे रही है। प्रशिक्षण के लक्ष्यों में  लोगों को जागरूक बनाने, शिक्षा, संगठन, शक्ति और कार्रवाई शामिल है। इन वर्षों में स्वच्छता, पर्यावरण और पारिस्थितिकी जैसे संबंधित क्षेत्रों और कृषि में नेतृत्व के गुणों का अनेक लोगों को प्रशिक्षण देने के साथ-साथ उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए विभिन्न कौशलों के विकास का प्रशिक्षण दिया गया है।

 

       पुडुचेरी बहुद्देश्यीय सामाजिक सेवा सोसायटी ने इन गांवों का सुव्यवस्थित गांवों में रूपान्तरण करने के उद्देश्य से यहां  मेन्ग्रोव सहित हरियाली बढाने, तटीय पारिस्थितिकी विज्ञान जैसे क्षेत्रों में सुधार लाने के अनेक प्रयास किए हैं।

 

       यह सोसायटी पुडुचेरी और कुड्डालूर के आर्कडियोसीज की पंजीकृत समाज सेवा करने वाली संस्था है। इसका मुख्यालय पुडुचेरी में है। यह इस संघीय क्षेत्र के पुडुचेरी और कराईकल क्षेत्र तथा तमिलनाडु के कुड्डालूर एवं वल्लुपुरम जिलों में पिछले 32 साल से अनेक लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को नया रूप दे रही है।

 

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  *अपर महानिदेशक, पसूका, चेन्नई

 

मंगलवार, 22 सितंबर 2009

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अपने कार्यक्रमों के लिए ई-ट्रैकिंग एवं सामाजिक लेखा परीक्षण शुरु करेगा

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अपने कार्यक्रमों के लिए ई-ट्रैकिंग एवं सामाजिक लेखा परीक्षण शुरु करेगा

नई दिल्‍ली 22 सितम्‍बर 09, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अपने महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं अभिनवीकरण लाने के लिए शीघ्र ही वाच डाग, ई ट्रैकिंग एवं सामाजिक लेखा परीक्षण शुरु करेगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती कृष्णा तीरथ ने आज यहां केंद्र एवं राज्यों के सामाजिक कल्याण बोर्डों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जनकल्याण कार्यक्रमों में लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए तथा लापरवाही, कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं की विफलता, धन के कुप्रबंधन एवं सामाजिक समूहों के साथ असहयोग से जुड़े मामलों में बिल्कुल कड़ाई बरती जानी चाहिए।

 

       मंत्री महोदया ने केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड की संस्थापक स्वर्गीय डा0 दुर्गाबाई देशमुख के योगदानों को याद करते हुए कहा कि बोर्ड को उनके सपने को पूरा करने के लिए हरसंभव प्रयास करना चाहिए। केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड के कामकाज की आलोचना पर चिंता प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्रीय और राज्यों के सामाजिक कल्याण बोर्डों को अपनी वार्षिक कार्ययोजना तैयार करनी चाहिए तथा उसपर मंत्रालय से चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड को अपने सहयोगियों तथा हितधारकों के कामकाज का रिकार्ड रखने के लिए नियमित रुप से सामाजिक लेखा परीक्षण एवं कार्यक्रम लेखा परीक्षण करना चाहिए।

 

       श्रीमती तीरथ ने कहा कि केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड के कामकाज में सुधार के लिए उन्होंने अपने कार्यकाल के अगले पांच सौ दिनों के लिए कार्यक्रम लेखा परीक्षण, स्कीम का सामाजिक लेखा परीक्षण, एनजीओ प्रोफाइलिंग, सेवाओं के बीच अंतर को दूर करने के लिए विश्लेषण बोर्डों के पुनर्गठन आदि की प्रकियाएं शुरु की हैं।

 

रविवार, 20 सितंबर 2009

हरित क्रांति की दिशा में पावर टिलर (मिनी ट्रेक्टर) का अभियान बना शहडोल के आदिवासी काश्तकारों के लिए वरदान

हरित क्रांति की दिशा में पावर टिलर (मिनी ट्रेक्टर) का अभियान बना शहडोल के आदिवासी काश्तकारों के लिए वरदान

 

जे.पी. धौलपुरिया, उपसंचालक, जनसम्‍पर्क कार्यालय, शहडोल म.प्र.

 

 शहडोल 20 सितम्बर 2009/ताबड़तोड़ पावरटिलर (मिनी टे्रक्टर) वितरण करने के कृषि विभाग के कदम से शहडोल के गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले आदिवासियों की काश्तकारी में चमक लौट आई है और उनके लिए यह वरदान साबित हुए हैं। उनकी आर्थिक एवं सामाजिक हैसियत में सुधार आया है। इस बदलाव की मिसाल बने हैं शहडोल जिले के दूरवर्ती और पिछड़े गांवों के 60 स्व-सहायता समूहों के 639 गरीब आदिवासी काश्तकार, जिनने पावर टिलर की मदद से तथा अपनी मेहनत और लगन से अपनी फसल का उत्पादन दो गुना कर लिया है।

 

       राज्य सरकार ने तकनीकी दक्षता वाले पावर टिलर देकर हताश गरीब आदिवासी काश्तकारों को नई रोशनी दी है। इसे अपने खेतों में चलाकर आदिवासी काश्तकार बिना किसी लागत के अपने खेतों की जुताई और फसलों की मचाई कर सकते हैं। पावर टिलर का खेतों में प्रचलन बढ़ने से निश्चित रूप से आदिवासी काश्तकार समूहों का कारोबार बढ़ा है। इन काश्तकारों के समूहों में जैसिंहनगर के खुशरबा के एक ज्वालामुखी स्व-सहायता समूह के आठ काश्तकार सदस्यों के 30 एकड खेतों में जुताई होती है । समूह के अध्यक्ष श्री मानसिंह बताते हैं कि पहले बैलों से चार एकड़ में जुताई करने पर पन्द्रह-बीस दिन का समय लग जाता था । पर अब पावर टिलर से एक ही दिन में जुताई हो जाती है। साथ ही दूसराें के खेतों में जुताई करने और खाद, मिट्टी, ईटों की ढुलाई करने से अतिरिक्त आमदनी भी हो जाती है।

 

       खेतों में जुताई और मचाई करने तथा काश्तकारों की बेहतरी के लिए कृषि लागत व समय बचाने के साथ पावर टिलर अन्य तरीकों से कमाई का उपयुक्त माध्यम भी बन रहे हैं। इससे इन काश्तकारों के खेतों की माटी गुलजार हो गई है। आमतौर पर साधनाें के अभाव में गरीब काश्तकार बैलों से ही खेतों में जुताई करते थे। असिंचित क्षेत्र में सिर्फ एक ही फसल ले पाते थे। इस एक फसल में भी उत्पादन कम होने से जो मिला उसी से काम चलाना पड़ता था। गुजरबसर के लिए उन्हें दूसरों के यहां दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ती थी । जिले के छत्तीसगढ़ की सीमा पर बसे गांव बरगवां के पन्द्रह सदस्यीय सिंह वाहिनी स्व-सहायता समूह के अध्यक्ष  बिहारी पाव बताते है कि पहले बैलों से खेतों में जुताई करने से उतना उत्पादन नहीं हो पाता था । लिहाजा दूसराें के यहां मजदूरी करके आजीविका चलानी पड़ती थी । अब पावर टिलर से खेतों में उत्पादन दो गुना हो जाने से आय बढ़ गई है। पावर टिलर का अन्य कार्यो में भी उपयोग होने से आमदनी बढ़ गई है। उन्हें अब दूसरों के यहां मजदूरी करने नहीं जाना पड़ता।

 

       गरीब आदिवासी काश्तकारों की बेहतरी के लिए जिले में 60 स्व-सहायता समूहों के 639 काश्तकारों को 95.28 लाख रूपये के अनुदान पर 60 नग पावरटिलर अब तक दिए जा चुके हैं। इनके साथ ट्राली, कैजव्हील, सीडड्रिल आदि भी दिए गए हैं। इससे इनने स्वयं की 1752 एकड़ भूमि पर जुताई कर आमदनी बढ़ाई है। ये अन्य काश्तकारो की करीब 1800 एकड़ भूमि पर भी जुताई कर कमाई कर रहे हैं। जब ये बैलों से जुताई करते थे तो खाद, बीज आदि की समय पर व्यवस्था नहीं कर पाते थे । साथ ही खेतों की जुताई, मताई (मचाई) कार्य समय पर तथा अच्छे तरीके से नहीं कर पाने के कारण बोआई व रोपाई कार्य में भी प्राय: देरी हो जाया करती थी, जिससे गरीब आदिवासी काश्तकार अधिकतम मात्र तीन-चार क्विं0 प्रति एकड़ धान का औसत उत्पादन ही ले पाते थे । पर अब यही उत्पादन बढ़कर छ:-सात क्विं0 प्रति एकड़ हो गया है। धान की उपज भी बढ़कर दो गुनी हो गई ह,ै जिससे उन्हें चार-पांच हजार रूपये प्रति एकड़ अतिरिक्त आय अर्जित हो रही है। जिनके यहां सिंचाई के साधन है, वे अब दो फसलें ले रहे हैं। ये 60 स्व-सहायता समूहों के 639 काश्तकारों द्वारा 1752 एकड़ जमीन पर धान की खेती करके उन्हें 25 से 30 लाख रूपये की अतिरिक्त आय होने से उनके जीवन में खुशहाली आ गई है । हरित क्रांति के संवाहक बने हुए पावरटिलर की उपयोगिता के बार में शहडोल के उपसंचालक कृषि श्री के.एम. टेकाम कहते हैं कि पावरटिलर के इस्तेमाल से गरीब आदिवासी काश्तकारों की माली हालत में सुधार हो रहा है। वे अब अच्छी खेती कर रहे हैं और दूसरों के यहां किराए पर पावर टिलर देकर भी आमदनी कर रहे हैं। और भी जरूरतमंद गरीब आदिवासी काश्तकारों को अनुदान पर पावरटिलर मुहैया कराए जाएगें ।

 

शुक्रवार, 18 सितंबर 2009

फिजूलंखर्ची रोकने की मुहिम तथा सुरक्षा के उठते प्रश्न

फिजूलंखर्ची रोकने की मुहिम तथा सुरक्षा के उठते प्रश्न

निर्मल रानी    163011 महावीर नगर,  अम्बाला शहर,हरियाणा। फोन-9729229728

email: nnirmalrani@gmail.com

 

       भारतवर्ष बेशक एक विकासशील देश है तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर छाई भारी मंदी के बावजूद यह देश अपने आप इस आर्थिक संकट से उबर पाने में सफल रहा। इसका मुख्य कारण यह माना जा रहा है कि चूंकि मूलत: यह देश कृषि उत्पादन पर निर्भर है, अत: इसे आर्थिक संकट से उस हद तक नहीं जूझना पड़ा जितना कि अन्य विकसित या विकासशील उद्योग आधारित देशों को जूझना पड़ा है। परन्तु साथ ही साथ इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि भारतवर्ष की आधी से अधिक जनसंख्या खेती व मंजदूरी जैसे कामों से जुड़ी है। यही वजह है कि तमाम विशेषताओं के बावजूद भारत अब भी एक ंगरीब देश के रूप में जाना जाता है। महात्मा गांधी की धोती इस बात का प्रतीक नहीं थी कि उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे या कपड़े ंखरीदने हेतु उनके पास पैसे नहीं थे। बल्कि धोती के रूप में अपने शरीर पर एक वस्त्र धारण कर गांधीजी ने दुनिया को विषेषकर ब्रिटिश तानाशाहों को यह संदेश देने का सफल प्रयास किया था कि हम उस विशाल देश का प्रनिधित्व करते हैं जो ंगरीब परन्तु स्वाभिमानी देश है। जिस देश का नागरिक नंगा और भूखा तो रह सकता है परन्तु परतंत्र नहीं रह सकता। गांधीजी के 'सादा जीवन उच्च विचार' जैसे इसी ंफार्मूले ने न केवल देश को आंजाद कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया बल्कि गांधीवादी विचारधारा का वास्तविक अनुसरण करने वाले लोग आज भी रहन-सहन, खान-पान आदि सभी क्षेत्रों में गांधीजी की सादगीपूर्ण नीतियों का अनुसरण करते हैं।

              आंजादी के 63 वर्ष बीत जाने के बाद वैश्विक स्तर पर छाई भारी मंदी के दौर में एक बार फिर देश को गांधीजी की सादगी याद आने लगी है। केंद्रीय नेताओं की ओर से कुछ ऐसे संकेत दिए जा रहे हैं जिससे यह महसूस किया जा रहा है कि सरकार अब ंफुंजूलंखर्ची पर लगाम लगाने का इरादा रखती है। इस मुहिम की शुरुआत पिछले दिनों तब हुई जबकि देश के एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र ने यह प्रकाशित किया कि भारत के विदेश मंत्री एस एम कृष्णा तथा विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर दोनों ही राजधानी दिल्ली के उच्चस्तरीय पांच सितारा होटलों में रह रहे हैं। जब वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी के संज्ञान में यह बात लाई गई तो उन्होंने उक्त दोनों ही मंत्रियों को पांच सितारा होटल के अपने-अपने कमरे ंखाली करने के सुझाव दिए। यह ंकवायद केवल इसलिए की गई ताकि भारत सरकार के इन मंत्रियों पर पांच सितारा होटल में होने वाले भारी भरकम ंखर्च को रोका जा सके। ंखबर यह भी सुनाई दी कि इन मंत्रियों का पांच सितारा होटल में रहना कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी पसंद नहीं आया। तथा उनकी इच्छा का भी आदर करते हुए दोनों ही मंत्री अपने-अपने होटल छोड़कर अन्य स्थानों पर चले गए।

              इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने स्वयं साधारण (इकॉनॉमी) श्रेणी में दिल्ली से मुंबई तक की विमान यात्रा कर ंफुंजूलंखर्ची कम करने का संदेश, शासन तथा कांग्रेस पार्टीजनों को देने की कोशिश की। फिर क्या था। सोनिया गांधी की इस साधारण श्रेणी की विमान यात्रा के पश्चात पांच सितारा होटल में रहकर विदेश मंत्रालय चलाने वाले एस एम कृष्णा ने भी अपनी प्रस्तावित बेलारूस यात्रा साधारण क्लास में करने की घोषणा कर डाली। भारत के गृहमंत्री पी चिदम्बरम भी ंखर्च कम करने की इस मुहिम में शामिल हो गए। और पिछले दिनों कांग्रेस महासचिव, सांसद राहुल गांधी ने भी नई दिल्ली से लुधियाना तक की अपनी यात्रा रेलगाड़ी के कुर्सीयान में कर ंफुंजूलंखर्ची रोकने की इस मुहिम को और आगे ले जाने का संदेश छोड़ा। ंखबर है कि देश के सभी कांग्रेस शासित राज्य अब ंफुंजूलंखर्ची रोकने की इस मुहिम में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने तो इस संबंध   में कुछ दिशानिर्देश भी जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है कि अब राज्य के मंत्रिगण नियमित रूप से अपनी विमान यात्राएं केवल इकॉनॉमी क्लास में ही किया करेंगे। साथ ही साथ गहलोत ने इस दिशा में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए यह घोषणा भी की कि आगामी नौ महीनों तक राज्य का कोई भी मंत्री विदेश यात्रा पर हरगिंज नहीं जाएगा।

              एक ओर तो देश के कुछ ंजिम्मेदार लोगों द्वारा ंखर्च कम करने के उपाय तलाश किए जा रहे हैं तो दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां ऐसे प्रयासों का मंजांक उड़ा रही हैं। लालू प्रसाद यादव जैसे चारा घोटाले के आरोपी नेता, सोनिया गांधी व राहुल गांधी की इस मुहिम पर व्यंग्य करते हुए ंफरमाते हैं कि पैसा बचाना हो तो गांधीजी की तरह तीसरे दर्जे के रेल डिब्बे में यात्रा करो। लालू यादव बेशक सही ंफरमाते हों। देश के प्रत्येक नेता को आम जनता के साथ ही यात्रा करनी चाहिए। वैसा ही खान-पान रहन-सहन सब कुछ वैसा ही रखना चाहिए। ंखासतौर पर बिहार के नेताओं को तो ंगरीबों के रहन-सहन, खान-पान आदि का अवश्य अनुसरण करना चाहिए। सत्तु की पोटली कपड़े में बांधकर विशेष विमान में यात्रा करने का ढोंग रचने वाले तथा ंखर्च कम करने हेतु अपनी सुरक्षा कम होने के डर से संसद में हंगामा करने वाले 'यादव' जैसे नेताओं को यह अधिकार नहीं है कि वे आज के संवेदनशील दौर में दूसरे नेताओं को तो रेल के तीसरे दर्जे में यात्रा करने की सलाह दें तथा स्वयं विशेष विमान एवं ंजेड सुरक्षा का आनंद लेते फिरें।

              राहुल गांधी ने गत् दिनों दिल्ली-लुधियाना-दिल्ली की रेल यात्रा तो ंजरूर की। परन्तु दिल्ली वापसी के समय उनकी ट्रेन पर पथराव किया गया। इस घटना ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। सुरक्षा एजेंसियां स्वयं यह सोचने पर मजबूर हैं कि ंफुंजूलंखर्ची रोकने की नेताओं की यह मुहिम कहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से घातक न साबित हों। गांधीजी जब तीसरे दर्जे में रेल यात्रा करते थे, उस समय गांधीजी का कोई स्वदेशी दुश्मन नहीं था। विदेशी तांकतें वैसे भी उनके व्यक्तित्व व राष्ट्रव्यापी जनाधार को देखकर घबराती थीं। परन्तु आज परिस्थितियां बहुत भिन्न हो चुकी हैं। स्वतंत्रता के इन 63 वर्षों के इतिहास का यदि हम बारीकी से अध्ययन करें तो हम यह पाएंगे कि सत्ता के भूखे भेड़िये की तरह हमारे ही देश का एक नेता दूसरे दल के नेता की जान की ंखैर नहीं चाहता। भारत में ऐसी तमाम राजनैतिक हत्याओं के प्रमाण मिल सकते हैं। दुर्भाग्यवश इसकी शुरुआत भी महात्मा गांधी की हत्या से ही हुई। स्वयं को विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बताने वाले बर्तानवी शासक तो गांधी की ंफंकीरी, उनकी धोती व लाठी से घबराकर देश छोड़कर चले गए। परन्तु अपने ही देश के एक धर्मान्ध कट्टरपंथी, हिुन्दुत्ववादी व्यक्ति ने उन्हें ंकरीब से आकर गोली मार दी। अर्थात् इस देश का महात्मा इसी देश के एक आतंकी नागरिक के हाथों मारा गया।

              आज देश के हालात 63 वर्षों के बाद और भी बद्तर हो गए हैं। देश के सामने भीतरी व बाहरी दोनों तरंफ से ंखतरों का सामना है। ऐसे में जहां ंफुंजूलंखर्ची रोकना समय की अहम ंजरूरत है, वहीं देश के ंजिम्मेदार नेताओं की सुरक्षा का प्रश् भी उससे कम महत्वपूर्ण नहीं है। गांधीजी की तरह ट्रेन के तीसरे दर्जे में यात्रा करने की राहुल गांधी को सलाह देने वाले लालू प्रसाद यादव जैसे नेता एक बार स्वयं पटना से दिल्ली की यात्रा साधारण श्रेणी में स्वयं करके देखें, फिर उन्हें पता चल जाएगा कि जनता का दु:ख दर्द क्या होता है और सुरक्षा संबंधी किन परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है।

              अत: बेशक फिजूलंखर्ची रोकने की यह मुहिम बड़े पैमाने पर चलाई जाए। परन्तु इस मुहिम के अन्तर्गत ऐसे क्षेत्रों को चुना जाए जहां ंफुंजूंखर्ची भी रोकी जा सके तथा देश के ंजिम्मेदार नेताओं को सुरक्षा संबंधी किसी नई समस्या से भी जूझना न पड़े। ऐसा न हो कि ंफुंजूलंखर्ची रोकने की मुहिम का नाजायंज ंफायदा असामाजिक तत्व अथवा देश के दुश्मन आतंकवादियों को उठाने का मौंका मिले।

मंगलवार, 15 सितंबर 2009

ग्रामीण विकास मंत्रालय : तिमाही प्रगति रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

ग्रामीण विकास मंत्रालय : तिमाही प्रगति रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून - नरेगा गरीबी से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सवेतन रोजगार कार्यक्रम का नक्शा मंत्रालय ने तैयार किया और केंद्र सरकार ने 2005 में इसे अंतिम रूप दिया। नरेगा को सुदृढ बनाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा रेखांकित महत्त्वपूर्ण और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान देना जारी रखने के लिए मंत्रालय ने उच्च स्तरीय कार्यशालाएं आयोजित की और गहन विचार विमर्श किया। इसके फलस्वरूप जिला स्तर पर लोकपाल नियुक्त करने का निर्देश जारी किया गया। नरेगा के डाटाबेस का इस्तेमाल करने के लिए भारतीय अनन्य पहचान विकास प्राधिकरण के साथ भागीदारी का निर्णय लिया गया है।

       नरेगा के कार्यान्वयन की गुणवत्ता में सुधार के लिए इसके सामाजिक लेखा परीक्षा पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए कानून में संशोधन किया गया है। मंत्रालय ने विभिन्न स्कीमों और विशेष  कार्यक्रमों को आपस में मिलाने के लिए दिशानिर्देश विकसित किए हैं। इसके लिए 23 राज्यों में 115 जिलों में प्रायोगिक तौर पर नरेगा के साथ अन्य योजनाओं को मिलाने की योजना शुरू की गई है।

       फिलहाल नरेगा के तहत सिर्फ अकुशल मानव श्रम कार्य ही शामिल है लेकिन कानून में संशोधन के जरिए सिंचाई सुविधा, बागवानी रोपण और भूविकास सुविधाओं को भी नरेगा के कार्यों में शामिल किया गया है।

       वर्ष 2009-10 में जुलाई तक 2.53 करोड़ परिवारों को काम उपलब्ध कराया गया है और 87.09 करोड़ व्यक्ति दिवसों का सृजन किया गया है। नरेगा के बाद पिछले तीन साल के दौरान दैनिक मजदूरी बढक़र 87 रूपए हो गई है। नरेगा में सूखे के प्रभाव को भी कम करने की क्षमता है।

       प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के विकास पर जोर दिया जा रहा है। भारत निर्माण के छह घटकों में ग्रामीण सड़कों को भी एक घटक माना गया है। इसके तहत मैदानी क्षेत्रों में 1000 व्यक्तियों की आबादी वाली बस्तियों को और  पर्वतीय क्षेत्रों या जनजातीय क्षेत्रों में 500 की आबादी वाली बस्तियों को सर्व-मौसम सड़क संपर्कता उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्यक्रम के तहत 54,648 बस्तियों को सड़क संपर्कता उपलब्धता कराने और 1,46,185 किमी लम्बी सड़कों के निर्माण का लक्ष्य है। 1,94,130 किमी सड़कों के उन्नयन का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अगस्त 2009 तक राज्योंसंघीय क्षेत्रों को 7280.70 करोड़ रूपए जारी किए जा चुके हैं।

       प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना परियोजनाओं की ई-खरीद, परियोजनाओं की ऑनलाइन निगरानी की गुणवत्ता सुधारना, परियोजनाओं की नागरिक निगरानी की प्रायोगिक परियोजना और गुणवत्ता निगरानी तंत्र को सुदृढ करने जैसी नई पहल शुरू की गई हैं।

       इंदिरा आवास योजना मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं में से एक है। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को आवास बनाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान वर्ष के दौरान 8800.00 करोड़ रूपए का केंद्रीय आवंटन किया गया है जिसमें से 10 सितम्बर 2009 तक 2428.48 करोड़ रूपए जारी किए जा चुके हैं।

       राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 में शुरू किया गया था और इसमें फिलहाल इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दावस्था पेंशन योजना, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय अक्षमता पेंशन योजना,  राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और अन्नपूर्णा नामक पांच योजनाएं शामिल हैं।

       त्वरित ग्रामीण पेय जल आपूर्ति कार्यक्रम को अब पुनर्संरचना के बाद पहली अप्रैल 2009 से इन्दिरा ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम बना दिया गया है। वर्ष 2009-10 में इसके लिए 8000 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं जिनमें से 2377 करोड़ रूपए जारी किए जा चुके हैं।

 

       पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने को मंत्रीमंडल ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए संविधान में संशोधन का प्रस्ताव है। यह विधेयक संसद के अगले सत्र में पेश किया जाएगा।